ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝੰਡੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 8 ਕਮਲ ਸਨ; ਜਾਣੋ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।