ਲੋਕਪਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਚਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ 4,244 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 1,427 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।