ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਲਾਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ) ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 11.45 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।