ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।