ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਸਿੰਘੂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ) ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ- ‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ।BKIU ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।