ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧਾਏ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।