ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੁੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।