ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।