ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Private sector employees) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 300%ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (Basic pay) ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ (salary) ‘ਤੇ ਪੀਐਫ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ 15000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2 ਜੂਨ, 2030 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ 4000 ਰੁਪਏ (20,000X14)/70 = 4000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 300% ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।