ਕੋਲੰਬੋ – ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 21A ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 20A ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 20A ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੋਦੁਜਾਨਾ ਪੇਰਾਮੁਨਾ (SLPP) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਦਾਸਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
22A 2020 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 20A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ 19A ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20A ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।