ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। 7 ਅਪਰੈਲ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਣਾ ‘ਗਲਤੀ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’