ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਧੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।