ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੌਂਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”