ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਨ ਵੈਂਕਟਚਲੈਯਾ (ਸਾਲ 1993-94) ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸਿੰਘਵੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲੈਯਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਾਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।