ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 608ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2,10,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਸਕ ਬਫਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵਧਾ ਕੇ 6.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੀਆਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’