ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ NCLAT ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Amazon.com NV ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਲਐਲ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ।