ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। CEC ਅਤੇ EC ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ LTC ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ LTC ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਡੀਐਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 3.38 ਲੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਐਸਬੀਆਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (EIC), ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (FSDC) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।