ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਪੀਐੱਮਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/307/120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁੜਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।