ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਥ੍ਰੈੱਡਸ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਟਵਿਚ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਰੈੱਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਥ੍ਰੈਡਸ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈੱਡਿਟ, ਕਿੱਕ, ਟਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ $49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਲਫ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਆਨਿਕਾ ਵੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣ-ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਯੁਵਾ-ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੂਸਨ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ) ਐਕਟ 2024’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।