ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ’ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਈ-ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਪਾਸਨਾ ਧਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।