ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਪੂਆਂ) ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95æ20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਰੇਟ 134æ50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ (ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ) ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਨਰੇਟਰਾਂ) ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 4æ8 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6æ4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Ḕਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦੇਸ਼ 2026’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਵੇਚਣ (ਰੀਸੇਲ) ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।