ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ’ਇੰਡੀਆ’ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਸੰਮਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ।