ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਕੋਸੋਵੋ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।