ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਨਮੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਝਬਰ ਸਿੰਘ ਖਰਾੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨਮੋ ਸ਼ਹਿਰ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ‘ਨਮੋ ਭਾਰਤ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ-2041 ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।