ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਬਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਮੌਖਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ 48.6% ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 0.1% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ 70 ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।