12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਤਰੀਕ ਪਰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ MSP ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਅਜਿਹਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਰਟ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਿਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਮੈਂਬਰਾ ਵਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
19 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹ ਪਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਚੌਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿਚਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋ ਪਰੇਡ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜੀਰੋ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਜ ਵੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਨੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਓਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਖਿੱਧਵਾਚੀ ਵਤੀਰਾ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 75 ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀ । ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀ । ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਅਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਗਠਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲ ਪਤਾਲ ਦੀਆ ਮਾਰਕੇ ਸਮਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁਦਿਆ ‘ਤੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਠੋਸ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾ ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਰਚੰਡ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੇਬਸ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗੋਲਨ ਗੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਵੀ ਨਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹੱਮਾਨ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਯੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ , ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਿੰਗ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਤਾਰੀਕ ਪਰ ਤਾਰੀਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਲਝਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।