ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ੫੪ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ । ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ. ਲੋਜਿਸ. ਲਿਮ. (ਏ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਗੋਦਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀਸੁਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਮੁੜੇ ਘਿੜੇ ਬੋਤੀ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ”। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਦਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ (ਐਕਸਪਰਟ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੀ । ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ, ਆਈ.ਟੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ., ਸੀ.ਏ.ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਖੌੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੇਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਜਦੋਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੋਟੀ ਤੇ ਪਰਖਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨਕਰੰਟ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ 14 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ:-
• ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?
• ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ?
• ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ?
• ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ੫੪ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।
• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 130 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?
• ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
• ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?
• ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?
• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਚਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ?