ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਬਾਘ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ, ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”