ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਸ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੱਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੱਕਾ ਅਲ ਮੁਕੱਰਮਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਅਲ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਹੱਜ ਬੈਤੁੱਲਾ-2025 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 1,75,025 ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੱਜ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਅਨੁਸਾਰ 70% ਕੋਟਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 30% ਕੋਟਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਜ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਐਨਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾਇਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਅੱਲਮ ਫੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 450 ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਸਾਲ ਹੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ 334 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ।
ਅੱਜਕਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਖਰਚ 75-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੇਹਤਰੀਨ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਲਬ ਯਾਨੀ 40 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਜੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਮਰੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ 20-30 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 1,75,000 ਹਾਜੀ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 2000-2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਸਟਰ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹੈ? ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੂਬਾ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।