ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੈਤੇਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਏ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.) , ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਲ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ, ਮਨੀਪੁਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਏ.) , ਸਮੇਤ ਮੈਤੇਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ
ਸੰਗਠਨ,ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਆਰ.ਈ.ਪੀ.ਏ.ਕੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ’ਲਾਲ ਫੌਜ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਕੇ.ਸੀ.ਪੀ. )ਅਤੇ ਇਸਦੀ ’ਲਾਲ ਸੈਨਾ’ ਵਿੰਗ, ਕਾਂਗਲੇਈ ਯੋਲ ਕਾਂਬਾ ਲੁਪ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਕੇ. ਐਲ.), ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਕੋਰਕਾਮ)ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ
ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ (ਏ.ਐਸ.ਯੂ.ਕੇ.) , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ, ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਐਮ.ਐਚ.ਏ.ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਦੇਸ਼ “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ।”