ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ” ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।