ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਹਰਿਹਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 182 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।