ਪੰਚਕੂਲਾ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਭੂਤਵੂਰਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਸਗੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਸਗੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6260 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 25.17 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂÇÇ ਵਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਂਚਲ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਇਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ-ਏ ਨੁੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਟਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਵਰੂਪ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਕ 1856 ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣ ਹੋਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ , ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ , ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿਚ 8100 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਨਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਮਜਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 357 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਯਾਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਮੂਲਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।