ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।