ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ’ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’