ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 510.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 126.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, 110.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, 58.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ 184.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,728 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,142 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।