ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ (ਬੋਗਸ) ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਿਰਯਾਤ-ਲਿੰਕਡ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ (ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ) ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।