ਜੰਮੂ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ-ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨ.ਸੀ. ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀ ਦੇ 42 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ 29 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।