ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜੇਕੇ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਰੰਗਵਲਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਨਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਅਰੰਗਵਲਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸੀਆਰ ਜੈ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।