ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ “ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ” ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ “ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ” ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ “ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ” ਅਤੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ (HT) ਲਾਈਨਾਂ, 9.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋ-ਟੈਂਸ਼ਨ (LT) ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ 800 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 28 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 384 ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਈ ਰਹਿਤ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ‘ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 384 ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਖਾਈ ਰਹਿਤ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਲੀਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੱਬੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੇਲੋੜੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।”
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।