ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੂਬੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।