ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ MCD ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਨਿਗਮ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 1957 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।