ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।