ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੇਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।