ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਪੀ.ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CQM ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।