ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁੱਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਬਣੇ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।