ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 31,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਰਾਜ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਸਤਨ 7.18%, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 7.16% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 7.40% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 7,757 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.82% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 28,507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।