ਜਲੰਧਰ – “ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਫੁੱਟਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ-03 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।’’ ਉਕਤ ਰਾਇ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਚਾਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’’ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਮਤੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਨਾਮਵਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਕੱਟੜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਿਰੋਕਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਫਾਸਿਸਟ ਟੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਤਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 22 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਿਲਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਫੈਡਰਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਫਰਜ ਪ੍ਰੋ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਏ। ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।