ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ (ਗੱਫੇ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਧਰੋਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛਲਕਪਟੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ’ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2006- 2016) ’ਚ 19,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ 2,063 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 91,546 ਰਹਿ ਗਏ, ਅਰਥਾਤ 10.50 ਲੱਖ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।