ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2019 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2019 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।